“ਇਸ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਵੇਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਰੜ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ...”
(17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 228.
ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਐਨ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਓਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦਲਿਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ? ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਖਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਰੱਸਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੁਖ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕੇ. ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੂੰ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਓਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲੇ ਅਤੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵਾਂਗ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੀ, ਓਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਗੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਮੁੱਢਲਾ ਕੇਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਨੇੜ ਵਾਲੇ ਚਰਚਿਤ ਸਾਧ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੱਖੂਭਾਈ ਪਾਠਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖੂਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੱਖੂਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਅੱਗੋਂ ਲੱਖੂਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਏਥੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਏਥੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਉੱਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਵੇਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਰੜ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਓਥੇ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ: ‘ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ, ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸੋਨਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖੋਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਲਈ ਘਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੰਧ ਤੋਂ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ‘ਵੱਡੇ’ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਨਾਗਰਿਕ’ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਸਿਰਫ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰਾਜ-ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਫਸੇ ਫਿਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3915)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)