“ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ...”
(14 ਨਵੰਬਰ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 201.
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਢਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਏ ਸਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਪਰਾਏ ਆਗੂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਸਵੱਟੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਜਿਹਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੁਝ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਓਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਠਾਣ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਤਾਂ ਸੋਲਾਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਲੀਡਰ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਓਹਲਾ ਓਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੌੜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੁਕਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬੱਜਟ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਅਜਲਾਸ ਦੋਬਾਰਾ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਹੋ ਰਾਗ ਛੋਹ ਬੈਠੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਜਲਾਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਓਥੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਅਜਲਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਚਮੁੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਝਟਾਪਟ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਨੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਦਸਖਤ ਕਰਨਾ ਸੁੱਝਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਲਾਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਂਦੀ ਹੈ! ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਓਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਸੱਦਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਦੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੱਜ ਸਨ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਜੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੜੇ-ਥੁੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
** ***
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4477)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (