“ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ...”
(20 ਮਾਰਚ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 833.
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਝੂਠਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਾਈ ਹੋਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ‘ਵੋ ਏਕ ਚੁਨਾਵ ਜੁਮਲਾ ਥਾ, ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕਰਤੇ।’ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਲ-ਤੁਲਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਬੀਜ ਕੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ! ਸਵਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ ਹੀ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਤਕ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਨੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਬਨ ਕੀਤਾ-ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲ ਆਈ-ਗਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਬੇੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫਾਈਲ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਡੀ ਛੇਤੀ ਸੁਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਚੋਰ-ਮਘੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੀਹੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਇਕ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤਕ, ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਹੈ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਸਾਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣੋਂ ਰੋਕਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਓਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਸਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਭੱਲ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ 1997 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ 1999 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਈ ਅਤੇ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਿਆਰਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਸਾਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੱਟ ਪਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ, ਯਾਨੀ ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ਕ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਸਾਏ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਆਏ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ।’ ਇਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3860)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: sarokar2015@gmail.com)
