“ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ...”
(22 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 635.

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮਿੰਟੋ-ਮਿੰਟੀ ਅੱਗੇ ਪੁਚਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਐਨੇ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀਂ ਵਧ ਕੇ ਐਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਦਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ।

ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਨਗੀ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਔਸਤ’ ਆਮਦਨ ਕੱਢਦੇ ਵਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੌਣੇ ਪਚਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਘਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੋਡੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਗੱਫਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਸੌ ਏਕੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਢਾਈ ਸੌ ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਔਸਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕੇ ਬਣਿਆ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ। ਆਪਣੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਜੋੜ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ‘ਔਸਤ’ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਐਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਸੜਕ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਯੋਗੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਕਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੁਸਤ ਦਾਅ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਨੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਢਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੋਂ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਧ ਨੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਢੇ ਛਿਆਨਵੇਂ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਤਾਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੜ੍ਹਿੰਨਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਕਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਘਪਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬੱਝ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਮੋਹਰੇ ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਨਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਰੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਈ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਐਨਰਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜੇ ਐਨਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੱਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ! ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਰਹੀ, ਐਨਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜੋਕਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਮੇਂ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ‘ਭਾਰਤ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ’ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੋ ਲੋਕੰਤਤਰੀ ਹੱਕ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ।’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਾਗੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਲੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ‘ਆਮਦਨ’ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਆਮਦਨ’ ਜੋੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ‘ਔਸਤ’ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣ ਦਾ ‘ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਜੀ-ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ’ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ, ਭਰਮਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਤਿਆ ਕੇ ਭੁਗਤਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਭੀੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਆਮਦਨ’ ਗਿਣ ਕੇ ‘ਔਸਤ’ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ!

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4907)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)