“ਇੰਜ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲ ਹੈ, ਪਰ ...”
(20 ਨਵੰਬਰ 2025)
ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਤਲੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ ਭਿੜਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕੋ ਨੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ ਦੇਸ ਗਏ ਹੋਵੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਵਕਤ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਤਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਸ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਉਲਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੁਨਾਈਟਿਡ) ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਲਾਲੀਪਾਪ ਅਤੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ-ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਿ ਨਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਸ-ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਤਾਰੀਖਾਂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲੀ ਇਹ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਆਖ ਕੇ ਭੰਡਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਲਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦਾ, ਖਿਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੱਠਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈੱਲਥ ਖੇਡਾਂ, ਟੂ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਆਗੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਖਿਸਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੇ ਅਕਸ ਆਸਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਠਾਣ ਕਿਸ ਪੜੁੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ! ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁਣੀ ਕਿ ਗੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਖੜੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਅਕਸ ਕਿਧਰੇ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਨੁਮਾ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਲਾ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ! ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ! ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜੇ ਕਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਹੈ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਿਹੜੀ ਉਪ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹਰ ਧਿਰ ਨੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ! ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਲੋਕਾਰ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਆਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹਾਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ! ਅਮਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਸ-ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ?
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (