“ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ...”
(24 ਜੂਨ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 635,

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੌੜ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਨਾਂ ਦੀ ਕੌੜ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੁੱਝਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਵੇਂ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀੜ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇੱਕੀ ਜੂਨ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜਾ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਓਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਮਸਾਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਭੇਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਸਾਢੇ ਇਕੱਤੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈ!

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਟਾਰੀ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਗਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਖੜੋਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ।

ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਖਾਤਰ ਹਰ ਬਾਗ ਦੇ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਗ ਲਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਕੋਟੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਕੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੋਘਾ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਘਿਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸੇ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਕੀਤੀ। ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੋਘਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਗ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਤ੍ਰਹਿਕੇ ਪਏ ਹਨ।

ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਆਦਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਠ-ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਜੂਨ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘੜੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਯਤਨ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਠੱਪੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲਦੇ ਫੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਤਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਹਟਵਾਂ ਦੂਸਰਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਚਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਤਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦਸ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਸ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਝਗੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੁਕਵੀਂਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਉ, ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਐਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਜੋਗਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੜਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਵੀਂਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਖਬਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੁਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5078)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)