“ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ...”
(4 ਸਤੰਬਰ 2023)
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਾਊਸ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਮੀਡੀਏ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੰਜ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਹਵਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਦਮ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਗੋਲ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਏ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਤੇ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਅਠਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਜਿਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂਅ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਆਗੂ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਬਿਠਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਗਰੁੱਪ ਆਫ 23’ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌੜ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੁੱਕ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਅਕਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਸੋਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕੱਠੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬਟਨ ਵੀ ਓਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਦਬਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਅਕਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਣਜਾਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਲਈ ਅਪਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਤੀ-ਪੈਂਤੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਮਸਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਕੇ ਤੇਤੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟ ਕੇ ਬੱਤੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸੂਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਕੇ ਛੱਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਫਿਰ ਤੇਤੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਤੀਹ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਤਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਧਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚੌਵੀ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਣ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1989 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ 1996 ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤੇ ਹਰਦਨਹੱਲੀ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੱਟਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਓਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਓਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਗ ਪਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤਣ ਕਰ ਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਲੀਡਰ ਜੈਲਲਿਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1996 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਂਗ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਐੱਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੇ ਓਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਟਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ 1967, 1969 ਤੇ 1972 ਵਿੱਚ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਓਦੋਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਫੜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੌ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਓਥੋਂ ਦੀ ਵਾਗ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਬਾਹੂ-ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਸ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4195)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (