“ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ...”
(30 ਜਨਵਰੀ 2022)
ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ-ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੰਨਾ ਖਿਲਾਰਾ ਅੱਜ ਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਮੋਰਚੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਬਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਐਵੇਂ ਕਾਰਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਚੋਖਾ ਬੌਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਆਗੂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪੈਂਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਸ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਘਰ-ਘਰ ਚਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਧਾੜ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਲਾਈ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਆਗੂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲਦੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵਾਅਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਤੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖੁਦ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਖਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੱਛੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੇਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਰੇਡ ਉੇੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਕ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਨਿਤਾਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਖੌਟਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਲ ਦੇ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3319)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
