“ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ...”
(3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 352.

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੱਠੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ’ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜੁੰਡੀ ਨੇ ਚਲਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕਲੌਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਧਿਰ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਅ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਗ ਛਿੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨ ਸੰਘੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ), ਤੀਸਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ (ਸੀ ਐੱਫ ਡੀ) ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਲਾਗੜ-ਭੂਗੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲਾ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਧੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਦੱਬੀ-ਢਕੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਉਛਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਅੱਗੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਣ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗੇਤਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਤਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚ’ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਖਾਣ ਲਈ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ।

ਬੜਾ ਚਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਚੁਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਵੇਖਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਸ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ।

ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚੀ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਦੋਂ ਜੇਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵੇਗਾ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਆਗੂ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕੀ, ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੌਂ ਜਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇਤੀ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਹ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੌਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਛੱਬੀ ਫੀਸਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲਣ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰਲੇ ਦੋਂਹ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਾਹਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਲ਼ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਕੇ ਛੇੜੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3888)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: sarokar2015@gmail.com)