“ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ...”
(3 ਅਕਤੂਬਰ 2023)
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤਿੜਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਣਸੋਚੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਮੁਕਾਇਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ’ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟ (ਪੈਸੇ) ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਾਹਤੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਕੇਸ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਓਸੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਾਹਤੋ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਭਾ ਮਾਹਤੋ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਚੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਵੋਟ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਖੜੋਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫਿਰ ਓਸੇ ਝਾਰਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਾਹਤੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿੱਬੂ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਮੁਰਮੂ ਸੋਰੇਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਕੋਟੇ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੁਚਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ। ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੌਰਾਨ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਵਾਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਸੀਤਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਬਦਲੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਤ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਨਾਲ ਕਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਸੇ ਵਾਂਗ ਕਈ ਹੋਰ ਜੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ, ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਕੇਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਉਤਲੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰ ਮਿਥ ਲਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਓਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਫਿਰ ਵੀ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇਗੀ! ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸੱਤ ਖੂਨ ਵੀ ਮਾਫ ਹਨ’। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਵੋਟ ਬਦਲੇ ਨੋਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੈਣ—ੇਣ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲੀ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਵੋਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਸਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੀਤਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ‘ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ’ ਵਰਗੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਰਾਏ ਦੇ ਉਲਟ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਸਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਕੇਸ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਢਾਲ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4263)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (