“ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ...”
(21 ਜੁਨ 2021)
ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤਕ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਸਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਜੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਦੋ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਪਾਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸ਼ਿਕ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸ਼ਿਕ ਚੰਦਾ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸ਼ਿਕ ਚੰਦਾ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2855)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: