“ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ...”
(22 ਅਕਤੂਬਰ 2023)
ਵੀਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀਹ-ਇੱਕੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਗ ਪਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਥੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਤੁਰ ਪਿਆ।
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈ ਗਏ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਥੇ ਵੱਡੀ ਬਦਮਗਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਪਈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲਉ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕਾਉ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵ-ਸਿੱਖੀਏ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਆਹ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਦਾ ਦਬਕਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਂਦੇ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਮੱਲਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿੱਲ ਅਟਕਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਝੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਊ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਠੋਕ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੈਮਾਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਡੌਲ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4414)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (