“ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਕੀਏ ਤਾਂ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ...”
(10 ਨਵੰਬਰ 2026) ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 1316.

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤ ਸਿਮਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਟਣਾ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਧਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2015-16 ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 1.08 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ 2.5 ਏਕੜ) ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ 1970-71 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.28 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ 5.6 ਏਕੜ) ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 86.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਤਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏਗਾ? ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 10,218 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ 3,798 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚੋਂ 1,582 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 5,380 ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵੇਤਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ (Acquisition) ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਸੰਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਬਰਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅਨੋਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ), ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬਾਵਜੂਦ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੁੱਟ ਰਹੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਲਈ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰੋਕ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸਤਾ ਵਧੀ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਲੈਂਡ ਰਿਪੋਰਟ’ (2021) ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿੱਗਜਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10,000 ਤੋਂ 11,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿੱਖ ਹੈ; ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਕੀਏ ਤਾਂ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਅ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵੀ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)