“ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਸਥਿਲਤਾ ...”
(23 ਸਤੰਬਰ 2024)

ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰਮ-ਤੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰਲੀ-ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ-ਮਰਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਕਿਉਂ? ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?

ਮਨੀਪੁਰ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਛਲ-ਕਪਟ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ-ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਫਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਨੀਪੁਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਜ ਹਨ। ਚੂੜਾਚਾਂਦਪੁਰ, ਫੇਰਜਾਵਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਂਗਨੋਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਰੇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਦੀ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ ਜੋਮੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਤੇਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੈਦਾਨੀ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਤੇਈ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ, ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਤੇਈ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਮੈਤੇਈ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਵਿਚਕਾਰ। ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਬਨਾਮ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਫਿਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਹੱਥ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੁਖਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਕੀ ਫਿਰਕਾ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 221 ਲੋਕ ਮਰੇ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਰਚ, ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਬਸਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਨ ਉਤਪੀੜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ।

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੌਤਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਖ਼ ਇੱਕ ਸਹਿਜੀਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਜਾਹ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗਰਮ-ਸਰਦ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ 1949 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। 1972 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਸਥਿਲਤਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਦਰਸਾਏਗਾ ਹੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਅਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆਏਗਾ ਪਰ 9 ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਟਲੀ, ਰੂਸ, ਆਸਟਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, “ਮਨੀਪੁਰ ਕੋ ਜਲਨੇ ਦੋ, ਮੈਂ ਮਨੀਪੁਰ ਕੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂੰਗਾ” ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ, ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖੀ ਸੀ।

ਮਨੀਪੁਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ “ਰਾਜਾ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ।”

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5307)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.