“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ...”
(26 ਮਈ 2021)
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਰਖਿਆਂ ਫੋਕੀ-ਫੋਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। “ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ” ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 151ਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੰਜ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਲ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 73.2 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 12.8 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28 ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ 140ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਉਪਰੰਤ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 153 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98ਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੀ, ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ 112ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਲੁੜ੍ਹਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ-ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਭਚਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 14.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਾਲੀ ਤਕ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਚਾਂ, ਔਰਤ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਦੇਵਰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਰਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਉਂਜ ਵੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਮਰਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇਵਾਂ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਛੜਿਆ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2017-18 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ‘, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ‘ਘੁੰਗਟ ਮੁਕਤ ਜੈਪੁਰ” ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ, ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੰਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 123ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਮਿਘਾਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2806)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: