“ਜਿਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ...”
(6 ਅਗਸਤ 2024)
ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬਦਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਪਰਾਧ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ?
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਹੱਥ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਹਾਲੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਅਜੀਵਕਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਰਕਬਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਐਟਲਸ-2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 62000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 48000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਦਰ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ?
1992 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 11.7 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਸੀ, ਜੋ 2013 ਤਕ ਘਟਕੇ 9.2 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 8 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ?
ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ-2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 16.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਕਮ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਤਕ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ?
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੱਜਟ 2024 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 64 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 59 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਤਕ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 19.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਹਾਰਵਰਡ ਸਟਡੀ ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ “ਸਿਫ਼ਰ ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ” (Zero Food Children) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਗੁਆਣਾ (21.8%) ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਪਾਲੀ (21.5%) ਅਤੇ ਚੌਥੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ (19.3%) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ, ਨਕਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 76.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 19.5 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭੋਜਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ “ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼”, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਪੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਇਸਟੀਚੀਊਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੁਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਖ਼ਰਚ 3094 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4963 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 71 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100-150 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ 70-100 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ 60-90 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50%, ਭਾਵ 71 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਰ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਆਰਥਿਕ ਬਦਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਹੈ। 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇਡੈਕਸ-2023 ਅਨੁਸਾਰ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ 111 ਵਾਂ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2024 ਜੂਨ ਅਨੁਸਾਰ 9.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੈਂਕ 86ਵਾਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 167 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 134 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਅਸਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ (ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ) ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਵੀਂਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਕੇ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਠਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤਕ ਨਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ! ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬੇਇਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਬਦਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5194)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: