“ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ...”
(17 ਮਈ 2025)

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ’25 ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਗੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:

ਸਿੰਧੂ, ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਿਗਲਣ ਨਾਲ ਗਰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 470 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 49 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗੀ।

ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਸਮੂਹ ਖੇਤਰ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਪਿਗਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਤਲੀਆਂ ਕੱਚ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਗਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ, ਚਟਾਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪਿਗਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਟਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਫ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਿਫਰ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਦਲੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਖੋਰਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਤ ‘ਰੇਮਲ’ ਕਾਰਨ 2 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ‘ਰੇਮਲ’ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2024 ਤਕ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਚੱਕਰਵਾਤ ‘ਦਾਨਾ’ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਿਗਲਣਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਘਲਦੀਆਂ ਹਿੰਮ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਬਨਸਪਤੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਾਣੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੀਂ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 18 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਓ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ, ਹੀਰਾਕੁੰਡ, ਚੰਬਲ, ਤੁੰਗਭੱਦਰਾ, ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਨਰਮਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਵੇਰੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਪਰਿਆਰ, ਮਹਾਂਦੇਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ-ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ, ਸੀਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਜਾਰਡਨ, ਇਥੋਪੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਗਾਸੈਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਜਲਪੁਰਸ਼ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਲ ਸਮੱਸਿਆ’ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

20 ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਾਊਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੀਮਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਚੈਨੱਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 40 ਫੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤਕ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਮੀ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇਤਾ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਲੋਕ ਘਟਦੀ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2500 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੇਸੋਪੋਟਾਮਿਆ, 720 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਰੀਆ, 101 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ 48 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ।

*       *       *       *      *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)