“ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ...”
(15 ਅਕਤੂਬਰ 2024)
ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ, ਸੁੱਤ-ਉਨੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ’ ਰਿਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੁਕਮ ਸਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 5.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 2.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਸਫੋਰਸ, 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, 1.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਲਫਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਅਧੀਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਯਤਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ’ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜੀਵ-ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅੰਕ 203 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 70 ਮਾਮਲੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨ. ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੇਇੰਤਹਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਖਿਰ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਟਾਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਇਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਮੇ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 134 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 10 ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿਸਫੋਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ 200 ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨੀ ਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਸ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਮੌਸਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ’ ਵਜੋਂ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ, ਜੋ ਨਾਲੀ, ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਰਨ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਵਰਗੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵਾਹਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬਾਈ-ਸਾਈਕਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ।
ਕਰੋਨਾ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਣ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਪਰਬਤ ਦਿਸੇ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸੀਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ‘ਕੰਪੋਸਟ ਬਾਇਓ ਗੈਸ’ ਪਲਾਂਟ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਵੇਸਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਹੀਕਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5366)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: