“ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਮ ਨਾ ਕੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ...”
(5 ਅਕਤੂਬਰ 2026)
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ, ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੇਵਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ- ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਬਾਊਂਸਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ-ਚਿੱਠੇ ਵਾਂਗ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਲੋੜ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਾਣਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ‘ਸੇਵਾ’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਅ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮਾਣਤਾ ਲਈ ‘ਅੰਡਰ ਦ ਟੇਬਲ’ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਣਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਸਾਖ’ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਆਉਟਲੈੱਟਾਂ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਂਜ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਵਪਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਮ ਨਾ ਕੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
