“ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ...”
(28 ਜੁਲਾਈ 2026)
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ’ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਇਹ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੰਨੀ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਟੱਲ ਸਿਰੜ ਅੱਗੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਓਹਲੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੇ ਰੋਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਣਪ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਬਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ; ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ’ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੀ ਜਾਪੇ।
ਇਸ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ’ਤੇ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਹੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਆਖ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਂਹੀ ਭਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ‘ਐਕਸ’ ਵਰਗੇ ਡਿਜਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ 15-15 ਜਾਂ 30-30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਲਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਲੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1906 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਬਿਹਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਂਟਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 11 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 1955 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 1973-74 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ‘ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਚਿਮਨਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। 1974 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਜੇ.ਪੀ. ਅੰਦੋਲਨ’ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ। 1979-1985 ਤਕ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ’ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। 1990 ਦਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਿਆ ਰੋਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ।
2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼, 2019 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ.) ਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ।
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਪੇਪਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਜਾਲ਼ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਧਾਂਦਲੇਪਣ ਕਾਰਨ 22 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।
ਕਾਹਨ ਪਟੇਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚਪੇੜ ਹਨ: “ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਖੇਡਣਾ, ਘੁੰਮਣਾ, ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣਾ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖੀ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਰੂਪ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਧਰਮ-ਇਨਸਾਫ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਕਠਪੁਤਲੀ’ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1.42 ਅਰਬ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੌਪੇਗੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਅੱਗੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ।
‘ਕਾਕਰੋਚ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ) ਆਪਣਾ ਇਖਲਾਕ ਵੇਚ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ੁਦ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਕਾਕਰੋਚਾਂ’ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
























































































































