“ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ...”
(27 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੈਦਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ, ਸਗੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ‘ਰਜ਼ੀਮ ਚੇਂਜ’ (ਸੱਤਾ ਬਦਲਣਾ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਾਂ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੇਠ ਪਿਸਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਰੋਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨੀਟ’ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ; ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾਇਆ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ “ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਥੌੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕੋ”, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖਤ ਰਵਈਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਜ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇਹਾ ਬੋਹਰਾ ਵਰਗੇ ਜੁਝਾਰੂ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਭਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ‘ਨੀਟ’ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ-ਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾ-ਕਰਮ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜ ਪਿਆ। ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡੀ ਰਾਮਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਪੀੜਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਤ’ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ 73 ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਾਂ ਸਖਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਾਦ ਸੁੰਗੜੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਨਕਾਰਨਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ‘ਰਜ਼ੀਮ ਚੇਂਜ’ (ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੁੱਪ ਤੋੜ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)