“ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ...”
(5 ਮਈ 2026)

ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਮਾਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਆਉ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 47 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਸਾਲ 2014, ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ ਫਿਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਰਾਜਗ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਉਹ 240 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਸਕੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗਠਬੰਧਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ।

2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਸੀ.ਏ.ਜੀ.) ਜਿਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਕ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ. ਟੀਮ ਦੇ 6 ਜ਼ੋਨ ਹਨ। 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਹੈ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 11, ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 5, ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਹਰ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਹੈ। ਬਰਟਾਨਿਕਾ ਖੰਗਾਲੋ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 44,982 ਸਨ ਜੋ ਮਾਰਚ 2025 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 83,129 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਮਝ ਲਵੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੌਰਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਡਰ ਸੀ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ-ਦਰ-ਚੋਣ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2026 ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 36 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਇੱਕ ਚੋਣ। ਹਰ ਵਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਲ 2026 ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਮਾਝੀ, ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬੂਥ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਜਿੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ 2027 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਬਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿਖਰੀ ਪਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚਾਣਕਿਆ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰਸੀਮਨ (ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ) ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 19 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ” ਖੇਡਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਚੋਣ ਸੰਗਰਾਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਨਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 82-ਏ ਅਤੇ 324-ਏ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਰਾਤ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੰਤਰੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੀਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 121 ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਸਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਹਨ) ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 25 ਦਿਨ, ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ 12 ਦਿਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ 147 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਸਮੀ, ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਪਤਨ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਰਡ ਟਰੰਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 721 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ 560 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਰੰਭਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤੀ ਨੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰ, ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ?

ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੋਣਤੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)