“ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ...”
(23 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 295.
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੇਡ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਦਿਲ’ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਦਰ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ “ਮਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼” ਸੁਣਨ ’ਤੇ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਵਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਦਲ ਬਦਲੂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋ ਰਹੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਤਕ 417 ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 116 (28 ਫੀਸਦੀ) ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 116 ਵਿੱਚੋਂ 37 ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 405 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 16 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 182 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 10 ਐੱਮ.ਪੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1957 ਤੋਂ 1967 ਦਰਮਿਆਨ 419 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਰੌਚਕ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਚ 1978 ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਦਾਦਾ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। 18 ਜੁਲਾਈ 1978 ਨੂੰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ) ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਟਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 1977 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਦੀ ਭੁੱਖ?
ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਨਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ (ਹੁਣ ਹੋਡਲ) ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਦਲ ਬਦਲਿਆ। 1967 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16 ਆਜ਼ਾਦ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 16 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਰਾਮ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਗ ਪਈ। ਗਿਆ ਰਾਮ ਨੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 9 ਘੰਟੇ ਟਿਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਕੇ ਮੁੜ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਰਾਓ ਬਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ‘ਗਿਆ ਰਾਮ ਹੁਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਹੈ’। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ (ਸਵ.) ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ, ਪੇਮਾ ਖਾਡੂੰ, ਕਿਰਨ ਰੈਡੀ, ਵਿਜੈ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਦਿਗੰਬਰ ਕਾਮਤ, ਰਵੀ ਨਾਇਕ, ਨਰਾਇਣ ਰਾਏ, ਮੁਕੁਲ ਸੰਗਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੁਰੰਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, (ਜੋ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ) ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੱਕੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ 1983 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2700 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਦਲ ਬਦਲ ਹੋਇਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਦਲ ਬਦਲੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ (ਸਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ) ਸਨ, ਜੋ 400 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਵਰਤੀ।
1985 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ., ਐੱਮ.ਪੀ., ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖਰਾ ਗੁੱਟ ਬਣਾਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਿਤਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੇਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ।
2018 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ 114 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 109 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ 22 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 224 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 80, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸ) 37 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 104 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸ) ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 13 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਗਏ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾ ਲਈ।
ਇਹ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮੇਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸੀ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਨੇਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤ ਭਾਰੂ ਪਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਛੱਡਕੇ ਦੂਜੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4911)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
