“ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸੰਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ...”
(6 ਮਈ 2025)

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਮੁੱਦੇ, ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ, ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰ, ਲੋਕ-ਸੋਚ, ਲੋਕ-ਰਾਏ ਦਾ ਕੰਮ 1950ਵਿਆਂ, 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਨਤੰਤਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ? ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਝਪਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੜ ਇਹ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2035 ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਨਗਣਨਾ ਅਰਥਾਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ, ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਉਂਝ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1921 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 597, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 494 ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ-ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੰਗ (ਸੰਕੀਰਨ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਉਂਕ, ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ, ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਤੇਹ-ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਜਾਗ ਪਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ! ਆਖਰ ਕਿਉਂ?

ਯਾਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਰ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਹਨ, “ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ। “ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਉਂ?

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 46 ਲੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2025 ਦੀ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ “ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ” ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸੰਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। 2028 ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ-ਘਟਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਤਦ 2029 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇਗੀ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਵਾਇਦੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।

ਬਿਹਾਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਬਾਦੀ 63 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਸਾਲ 1931 ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 52 ਫੀਸਦ ਸੀ। 63% ਤਕ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋਣਗੇ। 63% ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਬਾਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ “ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਬਾਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਓਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੋਟਾ 27.5 ਫੀਸਦ ਹੈ।

1891, 1901, 1911 ਅਤੇ 1931 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਝਵਾਨ, ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਰੋਸਲੀ, ਈ.ਏ. ਗੇਟ ਅਤੇ ਜੇ.ਐੱਚ. ਹਟਨ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤਕ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤਕ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ” ਦਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਤੀਹੀਣਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਹੀਣ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ।

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ (ਲੰਮੀ ਉਮਰ), ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ (ਪਾਖਾਨਾ), ਆਵਾਸ (ਘਰ) ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸੋਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤਦ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰਾਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

*       *       *       *      *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)