“ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਪੜਾਂ, ਬੋਰੀਆਂ ...”
(31 ਮਾਰਚ 2026)

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 94,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੱਬਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਚਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 101 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 10 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 222 ਰਹਿ ਗਏ। ਜਾਣੀ 93 ਹਜ਼ਾਰ 779 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2, 863 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 25, 002 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਪੰਜਵਾਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

2014-15 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 15 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 892 ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 270 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ 15 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਵਧ ਗਈ। ਭਾਵ ਅਬਾਦੀ 146 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਕੁੱਲ ਸਕੂਲ 14 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ 473 ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ 680 ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 285 ਅਤੇ 296 ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 2014-15 ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਘਟ ਕੇ 10 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਕੇ 12 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ, ਲਗਭਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਧਕੇ 3 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧਕੇ 9 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਇਸਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿਸਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ (ਪੀਐੱਮ ਸਕੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਰਾਈਜਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਰੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਕੇ “ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ” ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬੇਹੱਦ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ (ਜੋ ਲਗਭਗ 44 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ) ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੀਊਣ ਲਈ ਅੰਨ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤ (ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ) ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਡਿਜਿਟਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਤੁਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਦੇਖਣ-ਪ੍ਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਲੋਕ-ਹਿਤ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ, ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰ ਉਸਦਾ ਮੁਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ, ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ, ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾ ਸਕਣਗੇ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕੇਗੀ? ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ-2020 ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਪਬਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਾਇਲਟ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਪੀ.ਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 14,500 ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2009 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ-2009 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ (ਐੱਨ. ਈ.ਸੀ.)-2020 ਨਾਲ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਐੱਨ.ਈ.ਸੀ. 1986 ਬਦਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਡਿਜਿਟਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਲੱਖ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰਨ ਯੋਗ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਂਕੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਪੜਾਂ, ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਊਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਦ ਫਿਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ?

ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿੱਤ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਭਰਮ ਜਾਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ-ਉਡਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੱਚੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈਂਤੀ ਅੱਖਰੀ ਖੋਹਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਖਰ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਉਡਦੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)