“ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਖੋਹਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ...”
(10 ਜਨਵਰੀ 2025)
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ 5 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਾਇਲਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ 2700 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਲੀਨ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਪੈੱਨ, 6700 ਜੋੜੀ ਜੁੱਤੇ ਹਨ, 12-12 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, 5000 ਸੂਟ, 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਝੂਮਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ‘ਅਕਸ’ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ।
70 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਬਸਪਾ, ਸਪਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਲਾਰਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਦਾ ਅਚੰਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਨੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ-2020 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 53.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਪ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ-2024 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਥਿਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1993 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਆਪ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਖੋਹਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ 30 ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
'ਆਪ’ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤਕ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਥੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂੜਾ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਭਰਮਾਊ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ, ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹ 1998 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਲੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਅਧਾਰ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਆਪ’ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾ, ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗੀ। ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਕਸ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐਸ. ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ 2025 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੱਖਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੋਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਕਸ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਏਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5606)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)