“ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ...”
(18 ਜੂਨ 2025)

26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ, ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ) 15 ਅਗਸਤ 1947 ਜਾਂ (ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ) 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਮੱਖਮਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ 20 ਫੀਸਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ 20 ਫੀਸਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਹੇਠਲੇ 20 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਠਜੋੜ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪਤਨ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਾੜਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ!

ਸਿਖਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੁਲਿਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ 1,08,000 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2025 ਵਿਚਕਾਰ 29,970 ਲੋਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 30,214 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਆਕਾਰ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2,711 ਡਾਲਰ ਤਕ ਵਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਸਾਲ ਇਹ 2,878 ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 196 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 136ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 14,000 ਡਾਲਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਦੋਂ ਇਸ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵੱਡੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ’ਤੇ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇਗਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਆਦਿ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਾਈਵੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ?

ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਾਮੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇਖੋ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਧਨਾਡ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਸਕੀ? ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਪੱਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ’ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੈਰਾਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ। 80 ਕਰੋੜ ਇਹੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟੀ? 4,026 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਇਆ?

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਪਰ 11 ਸਾਲ 11 ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕੇ?

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ, ਧੌਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਪਰ 2024 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 46 ਫੀਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਨ ਕੁਬੇਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਧੱਕੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੱਸ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਹੀ।

ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਹੀ।

11 ਸਾਲ, 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਕਿਆ; ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਜੋ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)