“ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ...”
(10 ਜੂਨ 2025)

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਾਈਵੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ‘ਅਮ੍ਰਿਤਕਾਲ’ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭੁਗਤਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਖੁਣੋ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਇੱਕ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪੁੱਜੀ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਈ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ‘ਕੈਗ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ 94 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਦੀ 36 ਫੀਸਦ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਜ਼ਫਰਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਇੰਸੇਫੇਲਾਈਟਿਸ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਫੀਸਦ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਫੀਸਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਕੈਂਸਰ’ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।

ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ, ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਪਾੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ-ਵਰਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 3.65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚੇ-ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 35.1 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ 14.9 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਤੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 140 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਊਣੇ-ਪੌਣੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀਵਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਥਾਂ ‘ਦਬਾਅ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਜ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਧੱਕਾ, ਧੌਂਸ, ਧਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ! ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਹਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਸਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ “ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਗਿਆ” ਵਾਂਗ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਰਮ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। (500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ 2000 ਮਹੀਨਾ) ਪਰ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਵੀਂ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਏ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ‘ਆਕਾ’ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ’ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)