“ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ...”
(6 ਫਰਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 610.
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਢੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਦੋ ਇੰਜਨ’ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ‘ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਕਰੋੜੀ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੱਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਮਿਲੇਗਾ।’ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ’ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ) ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੇਅਰ ਅਤ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਚੋਣ! ਬੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਇੱਕ!
ਚੁੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ‘ਇੰਡੀਆ” ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ’ ਤੋਂ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਖਰੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਾਕਮ, ਨੇਤਾ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?
ਇੱਕ ਸੁਪਨਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਐਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਧਿਆ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਉਹ ‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਾਫੀਏ, ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਗਹਿਣਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਖੜਦਾ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 32 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ 591 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ 9375 ਏਕੜ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ 2012 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 964 ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਦਬੰਗ ਲੋਕ, ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲਬਦਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਨੌਂਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ਨੇਤਾ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ?
ਉਂਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਅ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ‘ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁੜ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਬਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ‘ਲੋਕ ਸਭਾ’ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਟੱਪਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਬਹੁਬਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 763 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 306 ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਕਤਲ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 139 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਤੇ 49 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ 539 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 475 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 303 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 52 ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.95% ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 111ਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ 85ਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਖੋਫ ਹੋ ਕੇ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸਾ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ?
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਫਰੋਲੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੰਗ ਢਕ ਲਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ?
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ” ਦੇ ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ, ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇੰਨਾ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਧੱਕਾ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਧੁਰ ਧਰਮੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੋਚ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ!
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4703)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (