“ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ...”
(1 ਜਨਵਰੀ 2025).

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਸਾਂਘਵੀ ਨੇ ਫਿਲਮ “ਦਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, “ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਝੂਠ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਨਿਧੜਕ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਚੈਲਿੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਅ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਝਵਾਨ, ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਮੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸਨ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸਚਾਈ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। (ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ।) ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ), ਇਸ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਗਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 220 ਰੁਪਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ “ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ” ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਕਮ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਾਅਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 81.34 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਕਰੋੜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਪਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਾਗ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।

ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਸੀ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੋ-ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉੰਨਾ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਸਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਬਰਿਜ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ।

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

(5580)

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)