“ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ...”
(22 ਦਸੰਬਰ 2024)

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਸਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਜਾਰਜ ਸੋਰੇਸ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ “ਇਹ ਫੈਸ਼ਨੇਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ … ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਇਤਨੀ ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।

75 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ “ਮਾਨਯੋਗ, ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ” ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਖੁਆਹੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ “ਹੂਟਿੰਗ” ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੋ ਆਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਕੇ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ?

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਦਿਸੀ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਹੇਠ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲੈਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੋਕਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

ਗੱਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਮਾਰ ਵੱਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ “ਰੋਮ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾ ਰਹਾ ਹੈ” ਵਾਂਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਕੋਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ’ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀਂ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ? ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਯੋਜਨਾ? ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ? ਉਂਜ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 2022 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਅਨੁਸਾਰ 740 ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 65 ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ “ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਘਟਾਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ 8.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਨ। 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲਟਰਾ-ਹਾਈ-ਨੈੱਟਵਰਥ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13,600 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ 142 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 167 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਸੁਪਰ ਟੈਕਸ” ਲਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ “ਪਲਾਇਨ” ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ।

ਉਂਜ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ 4.7 ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.8 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ “ਆਇਆ” ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਨਾਰੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ” ਪਰ ਕੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1,70000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫੌਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕਾਰਜ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਧੀਨ ਵਾਪਸੀ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮੁੜ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੰਨ ਖਰੀਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਇਹ “ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ” ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਮਾਊ ਗੱਲ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ‘ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਕੌਮ - ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ - ਇੱਕ ਚੋਣ, ਇਸੇ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ - ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਜ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਥਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਉਸ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਜੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਚਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾੜੂ ਚਾਨਕੀਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਸੋਚ, ਜਾਂ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

(5551)

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)