“ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਦਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ...”
(29 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 170.

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗ ਤਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ। ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਤਪੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਧਾਰੇ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਗਏ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ, ਸੁਰੋਂ-ਬੇਸੁਰ, ਤਾਲੋਂ-ਬੇਤਾਲ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵੱਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਚਾਰ ਪਰਖੀਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ (ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ) ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਚਾਇਆ’ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ (ਮੋਦੀ) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 90,000 ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਪਰਮਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਉਚਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਦਰਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।

ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਜਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ‘ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰਕਮ ’ਤੇ ਬਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਸਰਮਾਏ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੌਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਕੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਦਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਟੋਕਾ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, (ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਹਿਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਥੇ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੜਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ, ਭਿੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ, ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਲੜੇ। ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਆਢਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ, ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਦਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕੇ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5006)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)