“ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ...”
(9 ਫਰਵਰੀ 2022)
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ 95 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੱਦ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਾ ਉਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐੱਮ ਭਾਰੂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਐੱਮ- ਮਨੀ (ਧੰਨ), ਦੂਜਾ ਐੱਮ- ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਐੱਮ- ਮੀਡੀਆ। ਚੌਥਾ ਐੱਮ- ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ (ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ) ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 60,000 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 27, 000 ਕਰੋੜ (45 ਫੀਸਦੀ) ਖ਼ਰਚੇ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਾਕੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐੱਮ, ਮਨੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਥਿਆ ਲਿਆ।। ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਬਿਜਲੀ, ਕਚਹਿਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਸੈਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਆਮ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਇਸਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ” ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਝੂਠੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ।
25 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦਾ “ਕਾਰਡ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੰਕ 36 ਸੀ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 38 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕ 40 ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ 2014 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਇਕੱਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਘਪਲੇ, ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿੱਚ ਜੀਪ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, 1951 ਵਿੱਚ ਮੁਦਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ।
1971 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਵਾਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 1986 ਵਿੱਚ ਬੋਫ਼ਰਸ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਹਾਲੇ ਤਕ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਵੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਕਤ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਦੂਜਾ, ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚੀਨ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ।
ਬੋਫ਼ਰਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ, ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲਾ, ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ? ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ? ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1860, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1988, ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨਿਵਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 2002, ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 1961, ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3346)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
