“ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ...”
(9 ਮਾਰਚ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1690)
ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ‘ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ’ ਵਾਂਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਵ 2014 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 57 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 91 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਗਭਗ 83 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 825 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤ 125 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਸੀ।
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਹ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਧਰਮੀ-ਕਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਫਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਵੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ’ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਬੇਵਸੀ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ “ਹਾਈ-ਲਾਈਟ” ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੂਜੇ-ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੇਲ ਭਰੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰ, ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੇ। ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਘੜ ਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਭਾਅ 142 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 52 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ 142 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੁੰਦਿਆਂ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 52 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤਕ ਘਟਿਆ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਜੇਕਰ 39 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ 61 ਰੁਪਏ ਹੈ - ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-2019 ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਸੌ ਪਿੱਛੇ 56 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 32.9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸੈਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿੱਤ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 82 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਦਿਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਚਾਰ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੱਲ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਅਰਬ 39 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖਰਬ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 177 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧ ਕੇ 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 32 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ (ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਢੁੱਕਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੈਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ, ਸਿਆਸਦਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2631)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: