“ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ...”
(6 ਅਪਰੈਲ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1620)
ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਥਾਂ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਸਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪਕੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ, ਕੌਮ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਆਦਿ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਪੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਮੰਤੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਮੰਤੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਝੁਲਕਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਵਾਏ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਲੋਕਾਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਦਕ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਤਕ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤਕ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ, ਸੁਣਿਆਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਧੋਖੇ, ਦਮਨ, ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਕਸਬੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, “ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੋਝੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਜੀਵੀ’, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ “ਟਰੈਪ” ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਕ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. (ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਰਾਹੀਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਕਣਕ, ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਚਿਤਵਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
27 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। 25 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। 25 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਵਿੱਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁੱਪਰਿਆਰੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸਾਂਝ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ। ਇੰਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਤਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜ੍ਹੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਡਿਗ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਆਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਬਰ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੇਮ-ਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਸੀ, ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਬਾਂਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪੀ ਜਾਵੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2692)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: