“ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ...”
(28 ਮਾਰਚ 2022)
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਗਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ ਸੀਟ ਲਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛੀ ਰੈਂਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ (ਡੋਨੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨੀਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਰਵਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਮ., ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣਾ ਔਸਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਤਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਜਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਤਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਜ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ।) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਕੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੈਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆਪੇ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਆਪੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। (ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 240 ਆਰਟਸ/ਕਾਮਰਸ/ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ, 84 ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, 8 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, 187 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਹਨ।)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ, ਖ਼ੂਬ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਇੰਜੀਨਿਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਇਲਿਟਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਵਿੱਚ ਆਈਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਯੋਗ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3463)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: