“ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ...”
(14 ਅਪਰੈਲ 2022)
ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਨਵਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ” ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜੀਬ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼। ਅਜੀਬ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ, ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ “ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ” ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ-ਮੁਰਗਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ‘ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 67 ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 200 ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 142ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਭੀਮ ਕੋਰਾਗਾਓ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਬਾਰਬਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕੋਝਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਰ-ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਡਰ-ਡਰਕੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਸਕੂਲ-ਹਸਪਤਾਲ ਬੇਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਸਾਢੇ ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੰਬੂ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਸਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਅਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 1445 ਭਾਰਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ “ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ” ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਹਿੰਦੂ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ” ਦਾਅ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 775 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਨਗਨਣਾ ਸਮੇਂ 640 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 102 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 537 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 37 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਅਤੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 38.49 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 28.44 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ 11.53 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 29.04 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ 2.75 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਲਸ਼ਦੀਪ 2.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਹੋਏਗਾ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸਾਮ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਜ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਅਲਾਪੁਰਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹਣ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਛੁੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ “ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ” ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਲਵ ਜ਼ਿਹਾਦ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ/ਐਕਟ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਖ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ “ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ” ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ?
ਗਰੀਬੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਧੱਕਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਚੰਗੇਰੇ “ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ” ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਰ ਸਹਿਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੋਅ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3503)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: