“ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ-ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ...”
(9 ਫਰਵਰੀ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 243.
ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਪਤੀ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਸੀਟਣ ਦਾ ਪਸ਼ੂਪੁਣਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਤੋੜੇ-ਮਰੋੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਵੁਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੇਂ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਵਰਤਾਓ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦਾ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ/ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ 4,28278 ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 26.35 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਉਧਾਲੇ, ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 56,000 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 24 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 40,734 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 39,526 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31,878 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ “ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ” ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ‘ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਅਲਕੋਹਲ ਰਵੀਊ’ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਗਿਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰਕੂ, ਜਗੀਰੂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ। ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਦੰਭੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਸਨਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਪਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਕੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੰਘੜਊਪੁਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਤੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁਟਮਾਰ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ਼ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਕੁੜੀ ਜੰਮਣ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਆਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਹੇਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਟੋਵ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ 88 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੂਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਧ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ/ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ-ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦਾਗ ਤੋਂ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਦਾਨ-ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸੁਣੇ-ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਔਰਤ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਧੀਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਹਾਕਮ ਨਵੀਂ ਲੋਅ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3786)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: