GurmitPalahi7ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਵੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ...
(13 ਸਤੰਬਰ 2023)


ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਫਲੈਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਸੀਉਹ 80 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਸਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਮਟਕੀਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈਇਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀਉਹ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ 12 ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀਇਹ ਔਰਤ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਇਹ ਔਰਤ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਹੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਾ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਸੀ

ਘਟਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹਨ2022 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ-5 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਲ ਗਰਭਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਦਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਕਈ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਨ ਹਿੰਸਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਡਰ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਇਹ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਗਰਭਪਾਤ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਜੋਨ ਹਿੰਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਰੀਖ ਦਰ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਰਖ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਅਰ – “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ” ਐਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ, ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਹੰਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਅਦਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਪਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਪਰੰਤ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਚੱਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾਔਰਤ ਜੱਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 788 ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 268 ਜੱਜ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਸਕੀਆਂਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤਵੱਕੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਵਾਂਗ ਜੁੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ, ਮਰਦਊਪੁਣਾ, ਭਿਅੰਕਰ ਅੱਖੜਪੁਣਾ, ਕੁਸੈਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਫਿਰਕੂ ਹਵਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2005 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਧਿਆਨ ਮੰਗਣਯੋਗ ਹਨਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18359 ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 31, 677 ਹੋ ਗਈ ਹੈਕੀ ਇਹ ਕਥਿਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਵੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨਕੀ ਉੱਥੇ ਉਧਾਲੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 43000 ਕੇਸ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਆਦਿ ਦੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ, ਮਾਯੂਸ ਅੱਖਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ

ਸਾਲ 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁੜੀ, ਜੋ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀਇਸ ਨੰਨ੍ਹੀ ਬਾਲਕਾ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆਨਿਰਭੈ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਨੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਪੱਟੀ! ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੇਚੀਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਦੰਭੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਅਸਹਿਜਤਾ, ਮਨ ਉੱਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਪਟ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਿਆਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਵੀਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਵਰਤਾਓ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਘੋਖ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਢਿੱਲੜ ਤੋਰ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੀੜਤ ਚੁਭਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:

“ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ,
ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ

ਆਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜੇ ਘਰੀ ਜਾਣ ਹੁਣ,
ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ
।”  ... ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4218)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author