“ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ...”
(11 ਜੁਲਾਈ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 46.
ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਹਰੀ-ਹਰਿਆਲੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਭਾਰਤ’ ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਗੰਦੇ, ਝੀਲਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਦਰਖ਼ਤ ਰੁੰਡ-ਮਰੁੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ। ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦੀ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹਥਿਆ ਲਏ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਕੇ’ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਮਗਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 6.4 ਫੀਸਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤਰ ਜਾਣੀ 6.7 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਲਰ, ਪਾਊਂਡ ਆਦਿ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ 8.2 ਫੀਸਦ ਵਧਕੇ 620.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਨਾਲ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਲੋਹਾ, ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ 60,939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 91,481 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 2019-20 ਵਿੱਚ 94,220 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 92,241 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਘਟਕੇ 85,110 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਕੇ ਦੁਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੁਚਾਂਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.4 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 2022-23 ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਕੇ 6.7 ਫੀਸਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.04 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੁਚਾਂਕ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.43 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ 15.88 ਫੀਸਦ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਔਕਸਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 84 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 23.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 53.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਦੁਗੁਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵਧਕੇ 142 ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ 10 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ 77 ਫੀਸਦ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 98 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 55.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਤਮ ਭਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਲਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 53 ਫੀਸਦ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 9 ਫੀਸਦ ਘਟੀ ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 39 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਸੀਮਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ ਹਨ। ਗੈਰ ਕਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਵਜਨਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ 13, 561 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਓ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਸੀਮਾ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ।
2021-22 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ ਉਸ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੇ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕੁਨੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ?
ਮਿਸਾਲ ਲਵੋ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 22 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਦੋਂ ਤਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਤਦੋਂ ਤਕ ਆਮਦਨ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਚੋੜਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੂੰਡਣਗੇ?
ਕੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਜਰਵਾਣੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ?
ਕਮਾਈ ਵਗੈਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰ ਨਦੀ ਦੀ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3680)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: