“ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ...”
(21 ਅਪਰੈਲ 2021)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ ਆਸ਼ੰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਨਸਲਵਾਦ, ਰਾਜਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬੇ-ਇੰਤਹਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧੰਨ ਕਬੇਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਫੀਸ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡਿੰਗ (ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਰਚ-ਸੀਮਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਕਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਏਗਾ?
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਵੇਕਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, “ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ” ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚਲੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੱਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 136 (2015) ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 142 ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਨੀ ਹਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਵੀ ਖੱਟੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਦੀਦੀ-ਓ-ਦੀਦੀ’ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 294 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਰੈਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਚਿੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰਗਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਮੀਡੀਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2723)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: