“ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ...”
(16 ਅਪਰੈਲ 2021)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰਲੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਧਰਲੇ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਤ੍ਰਸਦੀ ਕੀ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਸੀ? 84 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਪਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੜ੍ਹਨੇ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਰੇਗ ਵਰਤਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਤੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਹੱਥ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, (ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ) ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਣ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸਿਕ ਗਾਥਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ-ਮਾਫੀਆ, ਦਲਾਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹੱਥ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਫੜਾ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਉਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ” ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਜਾਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਨੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ), ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ (ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ), ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 (ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ-ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਦੁਆ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾਅ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਠਧਰਮੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਥਿਆਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਵਰਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ, (ਆਪਣੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ) ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਚਾਹਤ ਚਿਰ-ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿੰਗੂ-ਡਿੰਗੂ ਕਰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਖਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਖਲਾਅ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2712)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: