“ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ...”
(8 ਸਤੰਬਰ 2023)
ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ – “ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਚੰਭੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਜਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਲ 1957, 1962, 1967 ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 1967 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਵਾਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਜ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 83 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 85 ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 172 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 174 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ’ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਮਈ-ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੁਣੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 2020, 2021, 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 28 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਕੀ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੂਬਾ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਉਣ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਵਰਗਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਖ਼ਸ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਹਰ ਥਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?
ਉਂਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4500 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਏਆਈਡੀਐੱਮਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਐੱਸਪੀ, ਟੀਆਰਐੱਸ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦਕਿ 9 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੀਐੱਮਸੀ, ਆਪ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਟੀਡੀਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਜੇਡੀਐੱਸ, ਗੋਆ ਫਾਰਵਡ ਬਲੌਕ ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 2021 ਵਿੱਚ 1ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਸੀ, ਸਵੀਡਨ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਕੀ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘੀ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਮੋਦੀ ਫੈਕਟਰ” ਵਰਤਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4205)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (