“”
(4 ਦਸੰਬਰ 2021)

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲੁਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਸੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ 12 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਰਤਾਰਾ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਬਾਦਸ਼ਾਹ’ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਿਆ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁੱਟਿ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 150 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਢਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲਿਸਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ 7 ਅਧੀਨ 12 ਵੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 245, 246 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸਰਕਾਰ

‘ਚਿੜੀਓ ਜੀ ਪਓ, ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ’ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 700 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਉਜਾੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਤੀਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜ-ਬਿੱਲ 2019, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੇ ਛੋਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਖੇਤੀ ਨਿੱਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ

ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ

(ੳ) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇਬੰਦ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

(ਅ) ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

(ੲ) ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ।

(ਸ) ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਲਾਹੇਬੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਅੱਖੜ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਧਿਨਿਯਮ-2020 (The Farmer’s Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020) ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਰਕਸ਼ਨ) ਕੀਮਤ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 (The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm services Act, 2020) ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 (The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ) ਕੀਮਤ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਮਾਣਕਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤਕ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2020 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ Essential Commodity Act, 1955 ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ-2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲਹਨ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ, ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, (ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ 2020) ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਅਨਾਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਧਿਕ ਚਰਚਾ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਰੋਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਕਿਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 26.3 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਦਕਿ 14.43 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀਹੀਣ ਹਨ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਟਾਈ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੂੰ ਕਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭੂਮੀਹੀਣ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਮਤ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤਦੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਵੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰ ਫੇਲ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਤਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਤਕ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਚੇਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀ ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਝਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋਣ, ਐਗਰੋ-ਉਦਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਰੁਚੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਜ਼-ਪਿਆਜ਼ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਲੜੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਵਿਸ਼ਵੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ। 1960 ਵਿਆਂ `ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਂਰੋ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। 1980 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰੰਭਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਗਿਆ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ “ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ” ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਧਾਰਨ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ?

ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹਕੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਮਿਥੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 2016 ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ, ਜੋ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 20, 000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 27 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਉਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1964 ਵਿੱਚ ਐੱਲ.ਕੇ. ਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ- ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਲੇਕਿਨ 1973-74 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਜੋ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਐਲਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਕੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਸੀ2+50%) ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ2 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ (ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ) ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਉੱਪਰ ਮੁੱਲ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਧ ਲੋੜਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਲਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲ 7.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਾੜ੍ਹੀ-ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਕੇ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜੀ-ਲਾਬੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੁੰਟਮਬਸ਼ਰੀ (ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ) ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

*****