GurmitPalahi7ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ...
(1 ਜੂਨ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 201.

 

NarinderModi1


ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 336 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ 282 ਸਨ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 542 ਸੀਟਾਂ ਹਨ1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਜਿਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 353 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 37.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਸਨਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ 9 ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਜਨ ਗਣਨਾ) ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਸਾਧੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹਨ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਿਹੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੇਲਵੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਆਮ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ, ਉਜਵਲ ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ (ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਇਲਾਜ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫਨਾਉਣ, ਜਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹ? ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ

“ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ” ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈਭਾਰਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੁਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ

ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਇਹ ਯੋਜਨਾ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾਅਧਿਕ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਵਾਲ-ਦਰ-ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ

ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਨਾਢਾਂ ਹੱਥ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਪਰਿਆਰੇ ਸਲੂਕ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨਸਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੋੜਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਹਿਤ ਵਰਤਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ “ਮੰਜੇ” ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੋਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ?

ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਰਥਿਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਥੋੜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਸੀਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਧਰਮੀ ਪੱਤਾ’ ਖੇਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ

ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚਲਾਕ ਕਥਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਮਰੋੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4004)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author