“ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ...”
(22 ਮਾਰਚ 2022)

16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 42.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 57.9 ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ (ਕੁੱਲ 25) ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟ ਵਿੱਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਰਮਵਾਰ 18.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 22.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਇਤੀ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਕਾਂਗਰਸ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਸਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਡੇਰਾਵਾਦ, ਜਾਤਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ a ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਆਰ ਟੀ ਆਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ “ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ” ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ।

ਹੁਣ ਨਵੀਂ 'ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ? ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਛੂ-ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੇ-ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ “ਆਪ ਸਰਕਾਰ” ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਅਸਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡਰ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ, ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਲਤ ਚਿਤਾਰਨਾ, ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦੇਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਤਾਣੀ ਰਹੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਮੁੱਖ ਸਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਉਠਾਏ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 'ਇਨਕਲਾਬ’ ਤਦੇ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਾਫੀਏ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜੇਕਰ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ” ਥਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੜ ਵੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਉਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ‘ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ’ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ‘ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ, ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ। ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਪੀਘਾਂ ਝੂਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਭੈੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਬੈਠੇ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤ ਹੰਢਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਆਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਾਂ 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿਨਾਂ-ਸ਼ੱਕ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੂੰ ਨਾ ਛੁਟਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤਿਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਰਨੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਲ 1849 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਢਿਆ-ਟੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਲੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੌਣਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਗੇ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3446)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)