“... ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ...”
(27 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 685.
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤਾਰੀਖਾਂ ਮਿੱਥਣ ਉਪਰੰਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਹਨ। ਇੰਜ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ‘ਚੰਦਾ ਦਿਓ, ਧੰਦਾ ਲਓ’ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ‘ਠੇਕਾ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ’ ਸੀ। ਇਹ ‘ਪੋਸਟਪੇਡ’ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ‘ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ’ ਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ’ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 179 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਭਖਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਸੀ.ਏ.ਏ. (ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਧਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਤਾਂ ਮਾਰੋ। ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਧੁੰਮ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (160 ਰੁਪਏ) ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 162 ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 2260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 16,763 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜ, ਅਰਬਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ? ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਕੇ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਉਂਜ ਭੁੱਲਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਕੇ ‘ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ’ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਕਰੋਨਾ’ ਲਗਭਗ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਵੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, (ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ - ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ?
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਵੀ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ 75 ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 75 ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਹਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਇਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ 22 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ।
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ, ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਦਿਆਂ, ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ‘ਗਰੰਟੀਆਂ’ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵਾਇਦੇ, ਵਚਨ, ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਨ?
ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਏਗਾ। ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਚਮਕਾਏਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4841)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (