“ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ...”
(10 ਜੂਨ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 355.

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ‘ਰਾਜੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ’ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਦਿ।

ਕੀ ਗਠਜੋੜ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 272 ਅੰਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 240 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ 12 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਦੀਆਂ 16, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 272 ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫੌੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਚਾਰ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਢਾਈ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਕਰੋੜ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਸਾਹਵੇਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਧੌਂਸ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 55 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ?

ਕੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀਆਂ, ਫੌੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਇਡੋ ਨੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੁਠਭੇੜ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।

ਲੋਕ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਲੋਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 106 ਵੀਂ ਸੋਧ) ਤਤਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ 30 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਗੇ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਦਿ।

ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ, ਜਿਹੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਭਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਨ-ਵੇ ਬਣੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਕਲਾ, ਅਸਲੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਿਹਰਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ? ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣਗੇ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੁਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਨਾ ਹਮ ਹਾਰੇ ਥੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਹੈਂ।’

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5042)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)