“ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਝਲਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ..."
(14 ਅਗਸਤ 2025)

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ। ਮੁਰਸ਼ਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਥਰਾਅ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਬਤ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਕਟਾਰ ਚਲਾਕੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਉਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕਫ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਦਾਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵ ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਏਗੀ।

ਇਸ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਉਂਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਤੀਜੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠ ਜੋੜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਲਵ-ਜਿਹਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਿਹਾਦ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਤੀ, ਗਊ-ਰਖ਼ਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਅਜੰਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ?

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019-20 ਅਤੇ 2023-24 ਤਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 18, 274 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 3574 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ / ਸੀ.ਏ.ਏ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਝਲਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਮ-ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)