“ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ...”
(16 ਨਵੰਬਰ 2024)

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ 10 ਏਕੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ (ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ?

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ?

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆਂ ਵਾਲ਼ਾ ਸਲੂਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਧੂਰਾ ਕੱਟਿਆ-ਵੱਡਿਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦਰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਕ ਹਥਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਤੱਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ‘ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ‘ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਕ ਡਾਹਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ?

ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ, (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ 1953 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਲਗਭਗ 6 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਹਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ‘ਸੂਰਮੇ ਨੇਤਾ’ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਭੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਜੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਸਰਿਆ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ’ਤੇ ਜਰੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ, 1984 ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈਆਂ? ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਲਟਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਾਸ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਪਛਾਣਿਆ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਵਸੇਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨ, ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੁੱਤ-ਉਨੀਂਦੇ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟਣ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਬੇ-ਨਿਆਈ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪੁੱਟਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਂਹਵੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ।

*     *    *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5449)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)